*B B C टाइम्स इन* रतलाम 30 दिसम्बर 2020/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में भी पात्रता पर्ची धारक परिवारों को राशन सामग्री का वितरण समारोहपूर्वक अन्न उत्सव आयोजन करके किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने बुधवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्न उत्सव आयोजन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, इसमें पूर्ण गंभीरता रखते हुए सफलतापूर्वक आयोजन किए जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, सीईओ जिला पंचायत से संदीप केरकेट्टा, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, श्री एम.एल. आर्य, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार रतलाम जिले में भी प्रत्येक माह अन्न उत्सव आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक माह की 4 से 9 तारीख के मध्य आयोजन होंगे जहां हाट बाजार लगते हैं वहां हाट बाजारों में तथा जहां हाट बाजार नहीं लगते हैं वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। यदि एक सेल्समैन दो दुकानें संचालित करता है तो 7 तथा 9 तारीख को आयोजन होगा। इसके लिए कलेक्टर ने तत्काल नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी प्रत्येक अन्न उत्सव के दौरान स्थल पर मौजूद रहेगा। यदि वह उपस्थित नहीं रहता है तो निलंबित कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा अन्न उत्सव आयोजन के संबंध में जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए। अन्न उत्सव आयोजन के संबंध में कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारियों तथा उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए। गांव में अन्नोत्सव आयोजन के 2 दिन पूर्व मुनादी करने एवं पात्रता पर्ची धारकों को पत्र सूचना द्वारा आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि पात्रता पर्ची धारकों को खाद्यान्न का वितरण उत्सव आयोजन करके किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा गुंडे-बदमाशों का सफाया तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना भी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। रतलाम जिले को 5000 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य मिला है। आगामी 12 तथा 13 जनवरी को पूरे राज्य के साथ जिले में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे तथा 15 जनवरी को रोजगार ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री के भोपाल स्थित कार्यालय से जिले से संबंधित आने वाली शिकायतों के निराकरण के संबंध में गंभीरता से उत्तर दिया जाए एवं जरूरी कार्रवाई की जाए। रेत माफिया के सफाए के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला खनिज विभाग आगामी 1 जनवरी को ठेकेदार के साथ पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा खनिज अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करें।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड प्रगति से प्रतिदिन अवगत कराएं। कलेक्टर द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए जैसे कि ग्राम पंचायतों में बन रहे हैं वैसी ही तेजी से नगरीय क्षेत्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग की सराहना की गई कि उसके द्वारा विगत सप्ताह में बेहतर कार्य किया गया है और अपनी स्थिति को सुधारा है। अभी सीएम हेल्पलाइन में कृषि विभाग की 82 शिकायतें लंबित हैं जिनका निराकरण किया जाना है। समीक्षा में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक की स्थिति भी बेहतर पाई गई।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा जावरा में गंदगी से संबंधित शिकायत के निवारण में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिए गए रिप्लाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन में उत्तरों का स्तर उच्च हो, चलताऊ नहीं हो। कलेक्टर ने जावरा सीएमओ को निर्देशित किया कि वे सीएम हेल्पलाइन में बेहतर रिप्लाई करें, फर्जी टाइप के उत्तर नहीं देवें। इसके साथ ही जावरा एसडीएम को निर्देशित किया कि मानिटरिंग करते हुए सीएमओ की कार्यशैली में कसावट लाएं। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान रतलाम शहर तहसील के ग्राम घटला के आवेदक द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि फोरलेन में उसकी भूमि ले ली गई परंतु मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा एनएचएआई के स्थानीय प्रबंधक को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी 4 जनवरी से पूर्व शिकायत का निराकरण किया जाए अन्यथा उनको तथा उनके उच्च अधिकारी को निलंबित किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाओं को निर्देशित किया गया कि वे जिले की समस्त गौशालाओं की सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही गौशालाओं की क्षमता से भी अवगत कराएं। बताया गया कि जिले में 39 पंजीकृत गौशालाएं हैं जिनमें 6 शासकीय तथा 33 अशासकीय गौशालाएं है। बैठक में स्वामित्व अभियान की भी समीक्षा की गई। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि ग्रामवार प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भिजवाए जाएं।

जिले में भी आरंभ हुई जनसुनवाई के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर द्वारा बताया गया कि आगामी मंगलवार से जनसुनवाई के दौरान प्रमुख विभागों के अधिकारी भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। इनमें खासतौर पर उन विभागों के अधिकारी रहेंगे जिनसे संबंधित आवेदन जनसुनवाई में अधिकांश रूप से प्राप्त होते हैं। अधिकारी यदि अवकाश पर होगा तो उसका अधीनस्थ जनसुनवाई में मौजूद रहेगा। शेष विभागों के अधिकारी अपने कार्यालयों में जनसुनवाई करेंगे। कलेक्टर द्वारा बाजना जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए।