BBC टाइम्स इन उज्जैन 15 दिसम्बर।
उज्जैन। मंगलवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य श्री किशोर खंडेलवाल, श्री वीरसिंह चौहान और श्रीमती स्नेहलता ने उज्जैन जिले में राशन वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस जैन, सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू, महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री गौतम अधिकारी, सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण और ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद थे।
सदस्य श्री खंडेलवाल ने बैठक में कहा कि सर्वर डाउन होने की वजह से कई बार जनता को काफी असुविधा होती है। इसमें आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव खाद्य से उनकी बात हुई है। अब यदि 48 घंटे तक निरन्तर सर्वर डाउन रहता है तो ऑफलाइन रजिस्टर में इंट्री कर राशन वितरित किया जा सकेगा। श्री खंडेलवाल ने विधायक श्री जैन को आश्वस्त किया कि यह व्यवस्था लागू हो गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में यदि 50 प्रतिशत से अधिक पात्र हितग्राही हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश शासन के बजट से राशन वितरित किया जायेगा। साथ ही अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाये जायेंगे।
बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन में 500 पर्चियां वर्तमान में वेटिंग में हैं। इस पर श्री खंडेलवाल ने जिला आपूर्ति नियंत्रक से कहा कि शीघ्र-अतिशीघ्र इनका निराकरण किया जाये। पात्र लोगों को राशन हर हाल में मिलना ही चाहिये। सर्वे का काम निरन्तर किया जाये। श्री खंडेलवाल ने कहा कि बीपीएल कार्ड बनाये जाने के नियम में संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह भी किया जायेगा। श्री खंडेलवाल ने बैठक में कहा कि हर पंचायत कार्यालय में पात्रता पर्ची और राशन वितरण सम्बन्धी नियम चस्पा किये जायें। अपात्र लोगों को सूचना दी जाये कि वे दो महीने के अन्दर अपना कार्ड सरेंडर करें। कोई भी हितग्राही राशन की दुकान से खाली हाथ नहीं लौटेगा।