BBC टाइम्स इन उज्जैन 15 दिसम्बर।

उज्जैन 15 दिसम्बर । केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित बनाए गए तीनों कानून किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनायेंगे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज उज्जैन में किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही।कार्यक्रम मे खराब मौसम के कारण उनके विमान को उज्जैन हेलिपेड पर उतारने की परमिशन नही मिलने से देरी होने के कारण किसान भाईयो को बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ा ।इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदरसिंह परमार, पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीपसिंह डंग, श्री विष्णुदत्त शर्मा, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री गुमानसिंह डामोर, विधायक श्री पारस जैन, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री आशीष शर्मा, श्री बहादुरसिंह चौहान, डॉ. राजेन्द्र पाण्डे, श्री अनिरुद्ध माधव मारु, श्री दिलीपसिंह परिहार, श्री विवेक जोशी, श्री अम्बाराम कराड़ा, श्री पूर्व सांसद प्रो.चिन्तामणी मालवीय, पूर्व विधायक श्री दिलीपसिंह शेखावत, श्री बहादुरसिंह बोरमुण्डला, इकलाब सिंह गांधी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण एवं किसान भाई उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में नए कानूनों से किसान सशक्त बनेंगे। अब किसान अपनी उपज को कहीं पर भी अपने मन माफिक दाम पर बेच सकता है। कानून लागू होने के पूर्व किसान अपनी उपज को मण्डी में ही बेंच सकता था, जहां वह सही दाम नहीं मिलने पर औने-पौने में ही फसलों को बेच देता था। किन्तु अब नया कानून बनने से किसान अपनी उपज को कहीं पर भी अपनी इच्छानुरुप बेच सकता है। सरकारी मण्डी के साथ-साथ अब प्रायव्हेट मण्डी भी खोली जाएगी जिसमें किसान अपनी उपज को मनमाफिक दाम मिलने पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मण्डी बन्द नहीं होगी। सरकारी मण्डियों को विकसित कर उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह उन्होंने नए कृषि कानून के संबंध में बताया कि किसानों को बोवनी के समय ही कांट्रेक्ट फार्मिंग से अपनी उपज बेचने की आजादी होगी। साथ ही नए कानून के तहत अब कृषि उपज के भंडारण पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी। ये सभी कानून किसानों की उन्नति के लिए हैं। प्रदेश एवं केन्द्र की सरकार किसानों की हितैषी है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी किसान बंधुओं से पूछा की नए कानून से वे सहमत है कि नहीं, सभी किसान बंधुओं ने एक साथ दोनों हाथ ऊंचे करके “सहमत है” के उद्घोष के साथ अपनी सहमति व्यक्त की।