कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) रतलाम इकाई के आह्वान पर आयोजित बैठक में व्यापारिक संगठनों ने लिया निर्णय

*B B C टाइम्स इन* रतलाम 25 फरवरी कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) रतलाम इकाई द्वारा नगर के आव्हान पर नगर के सभी प्रमुख व्यापारिक संगठनों के सहयोग से दिनांक 26 फरवरी शुक्रवार को आधे दिन के लिए रतलाम बंद का आव्हान किया गया है बंद का आव्हान जीएसटी के जटिल प्रावधानों और संशोधित नियमों के विरोध में किया गया है यहां स्वैच्छिक होकर 12 बजे तक रहेगा इस दौरान व्यपारी चाँदनी चौक से वाहन रैली निकालकर कलेक्टर ऑफिस जयेंगे औऱ कलेक्टर को पीएम व विििित्तमंत्री के नाम ज्ञापन देगे

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रतलाम इकाई के अध्यक्ष वरुण पोरवाल एवं सचिव मनोज सिंगावत ने B B C टाइम्स इन को बताया कि जीएसटी के कठोरतम प्रावधानों,के मुद्दे पर गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में जीएसटी विशेषज्ञ नवीन पोखरना एंव अभि रांका भी मौजूद थे उन्होंने जीएसटी से संबंधित कानून के संशोधन के सम्बंध में बात रखी विशेषज्ञों ने व्यापारियों की जीएसटी के सम्बंधी जिज्ञासाओको भी शांत किया
बैठक में संकेतिक विरोध दर्ज कराने का निर्णय भी लिया गया जिसके तहत 26 फरवरी दोपहर 12 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रधानमंत्री एंव गृहमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने सौपने पर सहमति बनी लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे तक चांदनी चौक सर्राफा एसोसिएशन कार्यालय के नीचे सभी व्यापरी एकत्र होंगे यहां अपने वाहनों से जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जहां ज्ञापन दिया जाएगा इस दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीएसटी के संशोधित प्रावधानों का विरोध किया जाएगा l

जीएसटी संबंधित कई प्रावधान है जिससे कि व्यापारियों की जटिलता बढ़ती जा रही है उनमें से कुछ है

एक ही प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन अलग-अलग राज्य में एडवांस रूलिंग के तहत अलग-अलग किया जा रहा है इसके लिए नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अभी तक गठन नहीं की गई है जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है,
4 साल हो गए हैं पर अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित नहीं हुआ है जिसकी वजह से हर छोटे केस के लिए व्यापारी को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है
जीएसटी कंप्लायंस से संबंधित कोई भी बदलाव लाया जाता है तो व्यापार को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव का समय नहीं दिया जाता ना ही उसे बदलाव समझने का मौका दिया जाता है
, टैक्स से ज़्यादा लेट फ़ी लगाई जाती है

यहां है मांग

,ई वे बिल का अमाउंट 50 हजार से बढ़ाकर कम से कम ₹100000 किया जाए, ई वे बिल ई वे बिल उपलब्ध ना होने पर जो पेनल्टी के प्रावधान बजट में किए हैं गए हैं उसे दो सौ पर्सेंट से कम कर यथावत सौ पर्सेंट ही रखा जाए ,अगर इनपुट क्रेडिट में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे ठीक करने हेतु कम से कम 2 माह का समय दिया जाए एवं 2 महीने के समय के पश्चात ही यह देखा जाए कि उसने एक्सिस क्लेम किया कि नहीं किया , लेट फीस की पेनल्टी मैक्सिमम 5000 को घटाकर ₹500 की जाए

जिसमें रतलाम शहर के प्रमुख व्यापारिक सगठन शामिल हुए सराफा व्यापार एसोसिएशन, नमकीन एसोसिएशन, साड़ी एसोसिएशन, साड़ी विक्रेता संघ ,रतलाम इलेक्ट्रिक व्यापार संघ ,संभागीय उद्योग संघ, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यापारी संघ,वैश्य महासम्मेलन , मंडी व्यापारी संघ, खाद्य बीज संघ आदि शहर की कई प्रमुख व्यवसायिक संगठनों ने जीएसटी में संशोधित प्रावधानों के विरोध में संगठित होकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए विरोध हेतु 26 फरवरी को अपनी स्वीकृति प्रदान करी l