*B B C टाइम्स इन* रतलाम 29 जून मध्यप्रदेश के पटवारी किसानों के व शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कर शासन की अधिकांश योजनाओ का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं व विभिन्न प्रकार के तकनीकी सॉफ्टवेयर,मोबाइल ऐप,वेब पोर्टल आदि तकनीकी कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।प्रदेश के पटवारियो के द्वारा चौबीसों घंटे, सातों दिन निरंतर कार्य किए जाने के उपरांत भी पटवारी संघ की वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों के संबंध में बार-बार ज्ञापन देने व अवगत कराने के उपरांत भी शासन द्वारा निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है,जिससे प्रदेश के पटवारियों में निराशा व्याप्त है।
इसी तारतम्य में आज मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर पटवारी संघ जिला रतलाम द्वारा जिले में तहसीलदार नवीन गर्ग को ज्ञापन देकर आंदोलन का आगाज किया।
पटवारी संवर्ग की प्रमुख मांगो का विवरण इस प्रकार है-
- पटवारियों का ग्रेड पे 2800 करते हुए समय मान वेतनमान विसंगति दूर की जाए।
- पटवारियों की गृह जिले में पदस्थापना की जाए।
- नवीन पटवारियों की सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त किया जाए।
वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटवारियों के वेतन उन्नयन की घोषणा की गई थी तथा माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा भी पटवारियों का वेतनमान 5200-20200 +2800 ग्रेड पे किए जाने हेतु वर्ष 2019 में लिखित आश्वासन पत्र दिया गया था, किंतु अभी तक वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है।शासन नियमानुसार पदोन्नति के सापेक्ष में पटवारी संवर्ग को प्रथम समयमान में राजस्व निरीक्षक व द्वितीय में नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तृतीय में तहसीलदार/ अधीक्षक भू-अभिलेख का वेतनमान प्राप्त होना चाहिए जो कि वर्तमान में पटवारी संवर्ग को प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि विसंगति है।तथा नवनियुक्त पटवारी अपने गृह जिले से दूर पदस्थ होकर कार्यरत है, स्थिति यहां तक है कि दूरी अधिक होने से लगभग 15 पटवारी दुर्घटनाओं और कोरोना से असमय काल के गाल में समा चुके हैं,इसलिए नवनियुक्त पटवारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ किया जाए ताकि वह अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन कर सकेंगे और चिंता मुक्त होने से उनकी कार्यक्षमता व कार्यकुशलता में ओर भी अधिक वृद्धि होगी।वर्तमान में नवनियुक्त पटवारियों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की अनिवार्यता है जबकि नवनियुक्त पटवारियो द्वारा विभागीय कार्य पूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक व पूर्ण क्षमता से संपादित किया जा रहा है इसलिए पटवारी के संबंध में उपरोक्त सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता का कोई औचित्य नहीं है।
शासन द्वारा आगामी 15 दिनों में पटवारियों की उक्त सभी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो क्रमवार आंदोलन करते हुए दिनांक 10/08/2021 से अनिश्चित कलम बंद हड़ताल की जाएगी तथा मध्यप्रदेश पटवारी संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी।
ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष ध्रुवलाल निनामा,जिला सचिव हेमंत सोनी,जिला कोषाध्यक्ष शेलेन्द्र व्यास,सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्ष व महमूद अनवर अंसारी,राकेश बंसल,संजय मईड़ा,राजेश भाटी,ओंकार भूरिया,राजेश गहलोत,प्रियंका गुप्ता,मंजू कटारा,सपनेश बिडवान,धीरज परमार,द्रगांचल दुबे ,अमरलाल गामड़,शांतिलाल पग्गी,सतीश राठोड़,सोहेल खान,अर्जित सक्सेना,दुर्गेश शुक्ल आदि उपस्थित रहे
उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी मोहित सिंह द्वारा दी गई।