*B B C टाइम्स इन*रतलाम 08 जनवरी 2021/ पीएम स्वनिधी और स्ट्रीट वेंडर योजनाएं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाएं हैं, इनमें बैंकर प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में देरी नहीं करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने शुक्रवार को संपन्न बैंकों के जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री राकेश गर्ग, उपसंचालक कृषि श्री जी.एस. मोहनिया तथा अन्य अधिकारी एवं बैंकर्स मौजूद थे।
बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर शहरी योजना के तहत लगभग 6000 प्रकरणों में से 4765 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। 4267 प्रकरणों में वितरण की कार्रवाई की गई है, करीब 500 प्रकरणों में बैंकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण किया जाकर आगामी तीन दिवस में स्वीकृति की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार ग्रामीण स्टेट वेंडर योजना में लगभग 5000 प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं, इनमें से 1983 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। बताया गया कि 800 ऐसे प्रकरण है जिनमें स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकती है जो बैंकों द्वारा नहीं की गई। इसी प्रकार 339 प्रकरणों में स्वीकृति के बाद वितरण नहीं हुआ है। लेतलाली बरतने वाली बैंकों में इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा सेंट्रल बैंक सम्मिलित है।
कलेक्टर ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। मुख्यमंत्री कार्यालय से योजना की विशेष रूप से मानिटरिंग की जाती है, वहां से प्रदेश में रेंडमली किसी भी हितग्राही को फोन लगाया जाता है और जानकारी ली जाती है। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। बताया गया कि कई बैंकों में प्रीमियम ले लिया गया है परंतु कंपनी को नहीं पहुंचाया गया है। इस कारण से किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। कलेक्टर ने उन बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह अपराध है, बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री स्व निधि योजना की जानकारी में बताया गया कि उक्त योजना में डिजिटल ट्रेनिंग के लिए बैंकों से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नियुक्ति कार्य आगामी 29 जनवरी तक किया जाना है।